Ah Mahabms योजना 2025 अर्ज : गाई /म्हशी वाटप योजना ! नाविन्यपूर्ण योजनांचे अर्ज सुरु
पशू संवर्धन नाविन्यपूर्ण योजना काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवली जाणारी नाविन्यपूर्ण योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकरी, पशुपालक, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती आणि महिला यांच्यासाठी आहे. याचा मुख्य उद्देश दुग्धोत्पादन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन यासारख्या पशुसंवर्धन व्यवसायांना चालना देऊन स्वयंरोजगार आणि पूरक उत्पन्न वाढवणे आहे. या योजनेंतर्गत खालील प्रमुख उपक्रम राबवले जातात:
- दुधाळ गायी/म्हशींचे गट वाटप:
- लाभार्थींना २ दुधाळ देशी/संकरीत गायी किंवा २ म्हशींचे गट दिले जातात.
- अनुदान: प्रति गाय रु. 70,000, प्रति म्हैस रु. 80,000 (सुधारित दरानुसार).
- लाभार्थी प्राधान्य: महिला बचत गट, अल्पभूधारक, सुशिक्षित बेरोजगार.
- योजना कालावधी: २०१५ पासून सुधारित स्वरूपात (२७.०४.२०२३ नंतर अद्ययावत).
- शेळी/मेंढीपालन:
- १०+१ (१० माद्या + १ नर) शेळी/मेंढी गट वाटप.
- ५०% भांडवली अनुदान (उर्वरित ५०% बँक कर्ज किंवा स्वहिस्सा).
- लाभार्थी: दारिद्र्यरेषेखालील, अत्यल्प भूधारक, महिला बचत गट.
- कुक्कुटपालन:
- १,००० मांसल कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीला अर्थसाहाय्य.
- एकदिवसीय १०० पिल्लांचे वाटप (५०% अनुदान, प्रकल्प खर्च रु. १६,०००).
- सर्वसाधारण प्रवर्गाला ५०% आणि अनुसूचित जाती/जमातींना ७५% अनुदान.
- इतर:
- वैरण बियाणे वाटप (१००% अनुदान, रु. ६०० मर्यादेत).
- पशुसंवर्धन प्रशिक्षण आणि खाद्य अनुदान.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया कशी करावी?
- पोर्टलवर नोंदणी:
- अधिकृत वेबसाइट www.mahabms.com (महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग) किंवा www.udyamimitra.in (राष्ट्रीय पशुधन अभियानासाठी) वर जा.
- योजनेनुसार योग्य पोर्टल निवडा (उदा., नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी mahabms.com).
- नोंदणी आणि लॉगिन:
- स्वतःची नोंदणी करा (मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार क्रमांक वापरून).
- लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड तयार करा.
- अर्ज भरणे:
- योजनेचा अर्ज फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध आहे. वैयक्तिक माहिती, बँक तपशील, आणि योजनेसाठी पात्रता निकष भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे (उदा., आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, जमिनीचा पुरावा, जातीचे प्रमाणपत्र इ.) स्कॅन करून अपलोड करा.
- कागदपत्रे:
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- जागेच्या उपलब्धतेचा पुरावा (स्वतःची जमीन/भाडेकरार).
- कर्जबाजारी नसल्याचे प्रत affidavit (रु. १०० स्टॅम्प पेपरवर).
- प्रकल्प अहवाल आणि दरपत्रक (योजनेनुसार).
- अर्ज सबमिट करणे:
- अर्ज पूर्ण भरल्यानंतर तो सबमिट करा.
- अर्ज क्रमांक मिळेल, जो पुढील संदर्भासाठी जपून ठेवा.
- पडताळणी आणि मंजुरी:
- पशुसंवर्धन विभागाद्वारे अर्जाची पडताळणी केली जाते.
- पात्र लाभार्थींची यादी ऑनलाइन जाहीर केली जाते.
- मंजुरीनंतर अनुदान आणि गट वाटपाची प्रक्रिया सुरू होते.
महत्त्वाच्या टिप्स:
- अंतिम मुदत: साधारणपणे अर्जाची मुदत १-२ महिन्यांची असते (उदा., १ जून २०२५, योजनेच्या जाहीरनाम्यानुसार). ताज्या अपडेटसाठी https://dahd.maharashtra.gov.in तपासा.
- संपर्क: अधिक माहितीसाठी टोल-फ्री क्रमांक १९६२ किंवा स्थानिक पशुधन विकास अधिकारी (पंचायत समिती) यांच्याशी संपर्क साधा.
- पात्रता: लाभार्थीकडे स्वतःची जमीन/सिंचन सुविधा आणि ३-४ जनावरे असणे प्राधान्यपूर्ण.
सूचना: योजनेचे तपशील आणि अर्ज प्रक्रिया वर्षानुसार बदलू शकते. नवीनतम माहितीसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा स्थानिक कार्यालयात संपर्क साधा.
महाराष्ट्रातील शेळीपालन अनुदान योजनेचा तपशील
महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेळीपालनासाठी नाविन्यपूर्ण योजना आणि राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) अंतर्गत अनुदान दिले जाते. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचत गट, सुशिक्षित बेरोजगार आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना शेळीपालन व्यवसायातून स्वयंरोजगार मिळतो. खालीलप्रमाणे योजनेचा तपशील आहे:
1. शेळीपालन अनुदानाची वैशिष्ट्ये
- योजनेचा प्रकार: 10+1 शेळी गट वाटप (10 माद्या + 1 नर).
- अनुदान:
- प्रकल्प खर्च: साधारण रु. 1 लाख ते 1.25 लाख (शेळीच्या जाती आणि स्थानिक बाजारभावानुसार).
- अनुदान: 50% भांडवली अनुदान (सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी), उर्वरित 50% बँक कर्ज किंवा स्वहिस्सा.
- अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) साठी: 75% अनुदान आणि 25% बँक कर्ज/स्वहिस्सा.
- शेळीच्या जाती: उस्मानाबादी, संगमनेरी, बिटल, सिरोही, कच्छी, इत्यादी (स्थानिक हवामानानुसार).
- लाभार्थी:
- दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला बचत गट, सुशिक्षित बेरोजगार.
- प्राधान्य: अनुसूचित जाती/जमाती, विधवा, अपंग, महिला.
2. पात्रता निकष
- लाभार्थीकडे किमान 0.25 एकर जमीन किंवा भाडेतत्त्वावर जागा असावी.
- शेळीपालनासाठी गोठा/निवारा बांधण्याची तयारी.
- कर्जबाजारी नसल्याचे प्रत affidavit (रु. 100 स्टॅम्प पेपरवर).
- आधार कार्ड, बँक खाते आणि स्थानिक रहिवासी असल्याचा पुरावा आवश्यक.
- प्रशिक्षण: शेळीपालनाचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक (योजनेंतर्गत मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध).
3. अनुदान प्रक्रिया
- प्रकल्प अहवाल: शेळीपालनाचा प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करावा लागतो, ज्यामध्ये गोठा बांधकाम, शेळी खरेदी, खाद्य, लसीकरण आणि विमा यांचा समावेश असतो.
- अनुदान वाटप:
- अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होते.
- शेळी खरेदी आणि गोठा बांधकामानंतर अनुदानाच्या रकमेची पडताळणी होते.
- विमा: शेळी गटाचा विमा करणे बंधनकारक (प्रिमियमवर 50% अनुदान).
4. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
- पोर्टल:
- नोंदणी:
- मोबाइल नंबर आणि ईमेलद्वारे नोंदणी करा.
- लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड तयार करा.
- अर्ज भरणे:
- शेळीपालन योजनेचा अर्ज फॉर्म निवडा.
- वैयक्तिक माहिती, बँक तपशील आणि पात्रता निकष भरा.
- कागदपत्रे अपलोड करा: आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, जमिनीचा पुरावा, जातीचे प्रमाणपत्र, पासपोर्ट फोटो.
- सबमिशन:
- अर्ज सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक जपून ठेवा.
- पडताळणी:
- पशुसंवर्धन विभागाद्वारे अर्ज तपासला जातो.
- पात्र लाभार्थींची यादी ऑनलाइन जाहीर होते.
- मंजुरीनंतर शेळी गट आणि अनुदान वाटप.
5. आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक.
- जमिनीचा पुरावा (7/12 उतारा किंवा भाडेकरार).
- जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST साठी).
- कर्जबाजारी नसल्याचे affidavit.
- प्रकल्प अहवाल आणि दरपत्रक (पशुधन विकास अधिकारी यांच्याकडून मिळू शकते).
6. इतर सुविधा
- प्रशिक्षण: शेळीपालन, खाद्य व्यवस्थापन, लसीकरण यावर मोफत प्रशिक्षण.
- वैरण बियाणे: 100% अनुदान (रु. 600 मर्यादेत).
- गोठा बांधकाम: 50% अनुदान (प्रकल्प खर्चानुसार).
- पशुचिकित्सा: लसीकरण आणि आरोग्य सेवेसाठी पशुधन विकास अधिकारी उपलब्ध.
7. महत्त्वाच्या टिप्स
- अर्जाची मुदत: योजनेची अधिसूचना निघाल्यावर 1-2 महिन्यांत अर्ज करावे (उदा., जून 2025 पर्यंत, ताज्या जाहीरनाम्यावर अवलंबून).
- संपर्क: स्थानिक पशुधन विकास अधिकारी (पंचायत समिती) किंवा टोल-फ्री क्रमांक 1962.
- बँक कर्ज: बँकेतून कर्ज मंजुरीसाठी अर्जासोबत प्रकल्प अहवाल सादर करा.
सूचना: अनुदानाचे तपशील आणि अर्ज प्रक्रिया वर्षानुसार बदलू शकतात. अद्ययावत माहितीसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा स्थानिक कार्यालयात संपर्क साधा.

0 Comments